Sign Into Mailbox

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जारी भएको प्रेस विज्ञप्ति

(Last Updated On: February 10, 2018)

शिक्षा क्षेत्रको धरोहरको रूपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बारेमा विगत २/४ दिनदेखि विभिन्न दैनिक पत्रपत्रिका र अलनाइन खबरहरूमा प्रकाशित लेख, समाचार तथा सम्पादकीय लेखप्रति त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन गएकोले त्यस बारेमा विश्वविद्यालयले यथार्थ जानकारी प्रदान गर्नु कर्तव्य ठानी यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।

१. काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेज प्रा.लि. विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरसमेत भएको २०७०-wo-०९७६ को रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७१।५।३१ मा सम्बन्धन दिने विषयमा कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा परमादेश जारी भएकोमा उक्त आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट पटक पटक गरी सात पटकसम्म निर्देशन प्राप्त भएको, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, तत्कालीन शिक्षामन्त्री र शिक्षा सचिवसमेतबाट प्राप्त भएको निर्देशनसम्मलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयल कार्यकारी परिषद्को मिति २०७४।४।१२ को बैठकले अस्थायी सम्बन्धन प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । अस्थायी सम्बन्धन प्रदान गर्ने निर्णय गरेपश्चात उक्त कलेज (प्रस्तावित) को भौतिक पूर्वाधार नपुगेको एवम् अस्पताल सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिएको भनी सञ्चार जगतमा उठेका टिका टिप्पणीेको बारेमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यकारी परिषद्बाट समिति गठन गरिएको र समितिले त्यस बारेमा दिएको प्रतिवेदनको आधारमा मिति २०७४।४।१२ को निर्णयमा पुनर्विचार हुनपर्ने भएकोले कार्यकारी परिषद्को मिति २०७४।५।२१ मा बसेको बैठकले अस्थायी सम्बन्धन दिने मिति २०७४।४।१२ को निर्णयलाई खारेज गरेको र यसरी खारेज गरेको निर्णयको विरुद्धमा परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।७।८ मा अन्तरिम आदेश समेत जारी भई निर्णय विचाराधीन रहेको कुरा सञ्चार जगत लगायत सबैलाई सार्वजनिक रूपमा जानकारी भएकै विषय हो ।

२. कार्यकारी परिषद्को मिति २०७४।४।१२ को निर्णय र खारेज गर्ने मिति २०७४।५।२१ को निर्णयको बारेमा यस विश्वविद्यालयका पदाधिकारीज्यूहरूलाई सोधपुछको लागि उपस्थित हुन चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका तत्कालीन अध्यक्षज्यूले पत्रमार्पपफत अनुरोध गर्नु भएकोमा अदालतमा विचाराधीन रहेको दुबै निर्णयको बारेमा पदाधिकारीको हैसियतले विचार राख्दा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित हुने हुँदा अदालतको उक्त मुद्दा टुङ्गो लागेपश्चात आयोगले खोजेको वा उपस्थितिको लागि आदेश गरेमा उपस्थित भई पदाधिकारीको हैसियतले आ–आफ्नो भनाइ प्रस्तुत गरिने भनी मिति २०७४।८।१४ मा निवेदन दर्ता नं.८५ राखी निवेदन दर्ता गराइएको थियो । निवेदन दर्ता गराउनुभन्दा अगाडि उक्त समयमा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीज्यूसँग चिकित्सा शिक्षामा हुनु पर्ने र गरिनु पर्ने सुधारका बारेमा छलफलसमेत भएको, तत्कालीन अध्यक्षले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभावित हुने गरी बोल्न नमिल्ने एवम् सोधपुछको विषय अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग समेत सम्बन्धित रहने हुँदा यस बारेमा आयोगले पदाधिकारीज्यूहरूलाई कुनै निर्देश गर्न नमिल्ने, तसर्थ सोही कुरा लेखी निवेदन दर्ता गराउन उत्तम हुने भनी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई बयान गराउन आयोगका तत्कालीन अध्यक्षज्यू नै अनिच्छुक रहनु भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छौ ।

प्रमुख
सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखा

Please follow and like us:
0

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook